हर घर की क़ानूनी किताब
थाना हो या तहसील, बैंक हो या अस्पताल — अब डर नहीं, आपको पता होगा क्या करना है।
FIR न लिखी जाए, ऑनलाइन ठगी, खतौनी-वरासत, ग़लत चालान, बिजली बिल, अस्पताल का बिल — 75+ आम समस्याओं में आपके अधिकार, क़दम-दर-क़दम रास्ता और कहाँ शिकायत करें।
- ✔हर समस्या का "समाधान कार्ड"
- ✔संकट के पहले 60 मिनट — गिरफ़्तारी, दुर्घटना, ठगी
- ✔20 तैयार आवेदन-पत्र + 33 हेल्पलाइन + मुफ़्त वकील
✅ इस महीने 410+ लोगों ने यह किताब ली
तुरंत PDF · सुरक्षित पेमेंट · GST बिल · UPI / कार्ड
समस्याएँ
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ये पल किसी के भी साथ आ सकते हैं
जब हक़ आपका हो, पर रास्ता न पता हो…
थाने वाले FIR नहीं लिख रहे
"साहब नहीं हैं, कल आना।" तीन दिन से चक्कर। अब क्या करें — और थाने के बाद कहाँ जाएँ?
"डिजिटल अरेस्ट" वाली कॉल
वीडियो कॉल पर वर्दी में कोई कहता है — आप गिरफ़्तार हैं, अभी पैसे भेजो। (ऐसा नहीं होता।)
पिता के बाद ज़मीन नाम पर नहीं चढ़ी
महीनों बाद भी खतौनी में उन्हीं का नाम। अर्ज़ी किसे दें, कौन-से काग़ज़ लगें?
अस्पताल आयुष्मान कार्ड नहीं मान रहा
"पहले नक़द जमा करो।" आपके अधिकार क्या हैं, और शिकायत कहाँ — आज ही?
मालिक तनख़्वाह दबाकर बैठा है
दो महीने की मज़दूरी बाक़ी, बस वादे। क़ानून क्या कहता है, कौन-सा दफ़्तर सुनेगा?
ग़लत या भारी चालान
जिस गाड़ी को आप चला ही नहीं रहे थे, उसका चालान। चुपचाप भरें या आपत्ति करें?
ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो ग़लत हैं — बल्कि इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता किस दफ़्तर में, किस नियम से, किन शब्दों में अपनी बात रखनी है।
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ख़ुद देखें · पेज 58–59
थाने वाले FIR नहीं लिख रहे
- FIR किसी भी थाने में लिखवा सकते हैं (ज़ीरो FIR)।
- FIR मौखिक, लिखित या ऑनलाइन (e-FIR) दे सकते हैं।
🔒 पूरे क़दम, क्या बोलें, कहाँ जाएँ — किताब में
अभी डाउनलोड करें — ₹299तुरंत PDF · सुरक्षित पेमेंट · मदद: 9910124156
ये 5 बातें हर घर को पता होनी चाहिए
RTI = ₹10 में जवाब
कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी दफ़्तर से जानकारी और अपनी अर्ज़ी की स्थिति माँग सकता है। जवाब 30 दिन में।
15100 = मुफ़्त वकील
महिला, बच्चे, SC/ST, दिव्यांग, हिरासत में बंद और कम आय वाले परिवार — सरकारी ख़र्च पर वकील के हक़दार।
ज़ीरो FIR — किसी भी थाने में
संज्ञेय अपराध की FIR किसी भी थाने में, घटना कहीं की भी हो। कॉपी मुफ़्त मिलती है।
1930 — पहला घंटा क़ीमती
ऑनलाइन ठगी हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और बैंक को बताएँ।
लोक अदालत — कोर्ट फ़ीस नहीं
आपसी सहमति से मामला निपटाएँ; पहले दी फ़ीस वापस मिलती है। फ़ैसला अंतिम।
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15 भाग — खेत से थाने तक, बैंक से मोबाइल तक
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अंदर झाँकिए
किसी भी पन्ने को दबाकर बड़ा करें।
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✅ आपके लिए है, अगर…
- कभी थाने, तहसील, बैंक या अस्पताल में बेबस महसूस किया हो
- किसान, मज़दूर, महिलाएँ, बुज़ुर्ग — और घर का युवा जो काग़ज़ी काम देखता है
- मुसीबत से पहले अपने हक़ जानना चाहते हैं
❌ आपके लिए नहीं है, अगर…
- क़ानून से बचने या शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं
- "पक्की जीत" की गारंटी चाहते हैं
- गंभीर मुक़दमा कोर्ट में है — वकील से ज़रूर मिलें (15100)
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आपको क्या मिलेगा
मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर पढ़ें — चाहें तो प्रिंट करें
अधिकार, क़दम, क्या बोलें, क्या ले जाएँ, कहाँ जाएँ
गिरफ़्तारी, दुर्घटना, ठगी, घर में मारपीट — अभी क्या करें
RTI, शिकायत पोर्टल, मुफ़्त वकील, लोक अदालत, उपभोक्ता आयोग
ख़ाली जगह भरें, जमा करें, मुहर वाली रिसीविंग लें
साथ में याद-कैलेंडर और "मेरा अधिकार कार्ड"
तहसील, थाने, कोर्ट और बैंक के शब्द — अब डर नहीं
हर घर की क़ानूनी किताब
आम आदमी की समाधान गाइड
एक बार का पेमेंट · 159 पन्ने · ₹4 प्रति समस्या
🤝 हमारा वादा: PDF न खुले तो 7 दिन में नया लिंक या पूरा पैसा वापस।
आपके मन के सवाल
क्या यह किताब वकील की जगह ले सकती है?
नहीं, और यह ऐसा दावा भी नहीं करती। यह आसान शब्दों में सही क़ानूनी जानकारी देती है। गंभीर मामलों में वकील से मिलें — 15100 से मुफ़्त सरकारी वकील कैसे मिलता है, यह भी बताती है।
जानकारी कितनी नई है?
अक्टूबर 2026 तक की जानकारी, 1 जुलाई 2024 से लागू नए क़ानूनों (BNS, BNSS, BSA) के अनुसार, आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई।
मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहता — काम आएगी?
हाँ। केंद्र के क़ानून पूरे देश में एक जैसे हैं। राज्य वाले मामलों में मुख्य उदाहरण UP के हैं, और 📌 डिब्बे बताते हैं कि दूसरे राज्यों में क्या अलग हो सकता है।
"समाधान कार्ड" क्या है?
हर समस्या का अपना कार्ड: कहानी, एक लाइन में जवाब, अधिकार, क़दम, क्या बोलें, क्या ले जाएँ, कहाँ जाएँ, आम ग़लतियाँ और शिकायत की सीढ़ी।
किताब कैसे मिलेगी? छपी हुई आएगी?
यह डिजिटल PDF है। पेमेंट होते ही डाउनलोड खुलता है, लिंक ईमेल व WhatsApp पर भी आता है।
पेमेंट सुरक्षित है? बिल मिलेगा?
UPI, कार्ड, नेट-बैंकिंग से सुरक्षित पेमेंट। हर ऑर्डर पर GST बिल मिलता है।
डाउनलोड न हो या PDF न खुले तो?
7 दिन के अंदर बताइए — नया लिंक भेजेंगे या पूरा पैसा लौटाएँगे।
⚠️ यह किताब आम लोगों के लिए क़ानूनी जानकारी है — वकील की सलाह की जगह नहीं। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की है; नियम बदल सकते हैं। यह एक निजी प्रकाशन है।
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मुसीबत बताकर नहीं आती —
पर तैयारी आज हो सकती है।
हर घर की क़ानूनी किताब — ₹299तुरंत डाउनलोड · GST बिल · 7 दिन का वादा
159 पन्ने